कोल्हापूर महानगरपालिकेचे राजकारण हे नेहमीच आकड्यांपेक्षा आकलन, व्यवहार आणि वेळेच्या राजकारणावर चालत आले आहे. सध्या भाजपचा महापौर असताना जनस्वराज्य शक्ती पक्षाचे अक्षय जरग उपमहापौर होणे, ही घटना वरकरणी विसंगत वाटत असली तरी तिच्यामागे अत्यंत स्पष्ट आणि थंड डोक्याने आखलेले सत्तेचे गणित दडलेले आहे. केवळ एकमेव नगरसेवक असलेल्या पक्षाला सत्तेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे पद मिळणे, ही घटना स्थानिक राजकारणापुरती मर्यादित नसून ती थेट लोकसभा निवडणुकीतील व्यवहारांशी जोडलेली आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेत एकूण ८१ नगरसेवक आहेत. २०२६ च्या निवडणुकांनंतर तयार झालेल्या चित्रानुसार भारतीय जनता पक्षाचे २६, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) १५ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ४ असे मिळून सत्ताधारी महायुतीचे संख्याबळ ४५ होते. जनस्वराज्य शक्ती पक्षाचा एकमेव नगरसेवक अक्षय जरग यांचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर हा आकडा ४६ वर गेला, जो बहुमताच्या ४१ च्या आकड्यापेक्षा सुरक्षित आहे. दुसरीकडे काँग्रेसचे ३४ आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट)चा १ नगरसेवक मिळून महाविकास आघाडीचे एकूण संख्याबळ ३५ इतके आहे. म्हणजेच सभागृहात बहुमत स्पष्ट असले, तरी सत्ता टिकवण्यासाठी प्रत्येक आकड्याचे महत्त्व अबाधित राहते.
अक्षय जरग यांचा राजकीय प्रवास हा या बदलत्या गणिताचे प्रतीक ठरतो. काँग्रेसकडून उमेदवारी नाकारल्यानंतर त्यांनी बंडखोरीचा मार्ग स्वीकारला आणि विनय कोरे यांच्या जनस्वराज्य शक्ती पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक जिंकली. विशेष म्हणजे त्यांनी महायुतीच्या अधिकृत उमेदवारालाच पराभूत केले. हा विजय केवळ एका प्रभागापुरता मर्यादित न राहता, काँग्रेसच्या प्रस्थापित नेतृत्वाला दिलेला थेट राजकीय धक्का ठरला. निवडणुकीदरम्यान जनस्वराज्य पक्षावर ‘भाजपची बी-टीम’ अशी टीका झाली असली, तरी निवडणुकीनंतर त्याच पक्षाचा नगरसेवक सत्तेच्या केंद्रस्थानी पोहोचतो, हे कोल्हापूरच्या राजकारणातील वास्तव अधोरेखित करते.
अक्षय जरग यांना उपमहापौर पद देण्यामागे खरे केंद्रबिंदू म्हणजे स्वीकृत नगरसेवकांचे गणित. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यानुसार, साधारणपणे प्रत्येक १५ ते २० निवडून आलेल्या नगरसेवकांमागे एक स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त केला जातो. कोल्हापूर महानगरपालिकेत ८१ निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या आधारे एकूण ८ स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. या जागांचे वाटप थेट निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या संख्येच्या प्रमाणात केले जाते. त्यामुळेच जनस्वराज्य शक्ती पक्षाचा एकमेव नगरसेवक महायुतीच्या बाजूने गेल्याने, सत्ताधारी गटाच्या एकूण संख्येत वाढ झाली आणि स्वीकृत नगरसेवकांच्या वाटपात महायुतीला ५ जागा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला, तर महाविकास आघाडीला ३ जागांवर समाधान मानावे लागणार आहे.
म्हणजेच, एका उपमहापौर पदाच्या बदल्यात महायुतीने स्वीकृत नगरसेवक, समित्यांवरील वर्चस्व आणि निर्णय प्रक्रियेवरील नियंत्रण पुढील पाच वर्षांसाठी सुरक्षित केले आहे. ही केवळ स्थानिक पातळीवरील तडजोड नसून, दीर्घकालीन सत्तास्थैर्याचा आराखडा आहे.
या संपूर्ण राजकीय घडामोडीला लोकसभा निवडणुकीचा संदर्भ जोडला गेल्यावर चित्र अधिक स्पष्ट होते. हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाच्या प्रचारादरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जनस्वराज्य शक्ती पक्षाचे अध्यक्ष विनय कोरे यांना शब्द दिला होता. खासदार धैर्यशील माने यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे आवाहन करताना, जनस्वराज्य पक्षाला शिवसेनेकडून योग्य तो सन्मान दिला जाईल, अशी ग्वाही देण्यात आली होती. कोल्हापूर महानगरपालिकेत जनस्वराज्य शक्ती पक्षाला उपमहापौर पद देऊन तो शब्द पाळण्यात आला, अशी स्पष्ट चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
सुरुवातीला एकमेव नगरसेवक निवडून आल्यानंतर अक्षय जरग यांना उपमहापौर पद कसे दिले, यावर प्रश्न उपस्थित झाले होते. मात्र आता हे स्पष्ट झाले आहे की, ही निवड केवळ महापालिकेतील गणिताचा भाग नसून, लोकसभा निवडणुकीत केलेल्या राजकीय व्यवहाराची पूर्तता आहे. म्हणजेच, कोल्हापूर महापालिकेतील सत्ता ही लोकसभा निवडणुकीतील कराराचा पुढचा टप्पा ठरली आहे.
जनस्वराज्य शक्ती पक्षाचा कोल्हापूर महापालिकेतील इतिहास पाहता, हा पक्ष याआधीही दोन महापौर सई खराडे आणि उदय साळोखे , देऊन सत्तेचा भाग राहिलेला आहे. मर्यादित संख्याबळ असूनही सत्तेच्या मध्यभागी राहण्याची कला विनय कोरे यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. आज अक्षय जरग यांच्या माध्यमातून जनस्वराज्य शक्ती पक्ष पुन्हा एकदा ‘चेंजमेकर’च्या भूमिकेत दिसतो. https://youtu.be/FJmHCSYe8jw?si=IbszBlfy0IMCXY3D
एकूणच, अक्षय जरग यांची उपमहापौर पदी निवड ही केवळ एका व्यक्तीची राजकीय प्रगती नसून, ती महायुतीचे संख्याबळ, स्वीकृत नगरसेवकांचे गणित आणि लोकसभा निवडणुकीत दिलेल्या शब्दाची पूर्तता यांचा एकत्रित परिणाम आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेतील ही घडामोड स्पष्ट संदेश देते की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे राजकारण आता स्वतंत्र राहिलेले नसून, ते थेट राज्य आणि राष्ट्रीय राजकारणाशी घट्ट जोडले गेले आहे.